बीसी की दवा-अपराध-मुक्ति नीति: पुलिस कार्रवाई घटी, मौतें नहीं

थोड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाओं को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने वाली ब्रिटिश कोलंबिया की अस्थायी नीति, दवा रखने के लिए पुलिस कार्रवाइयों में तेज़ गिरावट से जुड़ी थी। लेकिन न तो इस नीति का, न ही बाद में इसे आंशिक रूप से वापस लेने का, ओवरडोज़ से हुई मौतों में कोई मापने योग्य असर पाया गया। नशीली दवाओं से जुड़े अस्पताल भर्ती के मामलों में भी यही स्थिति रही, कनाडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल (CMAJ) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार।

जनवरी 2023 में, बीसी सरकार ने ओपिओइड, कोकीन, मेथामफेटामाइन और एमडीएमए को 2.5 ग्राम तक रखने को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। इसका मकसद उस डर और कलंक को कम करना था जो लोगों को अकेले नशा करने या मदद न लेने पर मजबूर करता है; इस तरह ओवरडोज़ से मौतें घटाना और इलाज को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था। सार्वजनिक स्थानों पर नशीली दवाओं के इस्तेमाल को लेकर चिंताओं के बीच, मई 2024 में ज़्यादातर सार्वजनिक स्थानों पर इसे फिर से अपराध घोषित कर दिया गया; कुछ तय जगहों पर यह अब भी अपराध की श्रेणी से बाहर रहा। जनवरी 2026 में बीसी ने इस नीति को आगे नहीं बढ़ाया।

मुख्य लेखक डॉ. डैनियल मायरन के नेतृत्व में टीम ने अगस्त 2020 से मार्च 2025 तक के पांच साल के दौरान बीसी की तुलना ओंटारियो और अल्बर्टा से की, और पुलिस कार्रवाइयों, अस्पताल में भर्ती होने और नशीली दवाओं से हुई मौतों का विश्लेषण किया। जब नीति लागू थी, दवा रखने के लिए पुलिस कार्रवाइयां 39% घट गईं; आंशिक रूप से अपराध बहाल होने के बाद ये फिर से पुराने स्तर पर पहुंच गईं। तीनों प्रांतों में मिलाकर अध्ययन अवधि में 97,630 दवा-कब्ज़े की पुलिस कार्रवाइयां, 161,278 ओपिओइड से जुड़े अस्पताल भर्ती मामले और 29,730 नशीली दवाओं से हुई मौतें दर्ज की गईं।

न तो नीति लागू होने से, न ही आंशिक रूप से अपराध बहाल होने से, बीसी में नशीली दवाओं से जुड़े अस्पताल भर्ती मामलों या मौतों में कोई बदलाव जुड़ा पाया गया। अपराध बहाली की अवधि में बीसी में अस्पताल भर्ती और मौतें घटी ज़रूर, लेकिन उसी दौरान कनाडा के बाकी हिस्सों में भी वैसी ही गिरावट देखी गई। इससे लगता है कि इसका कारण नीति में बदलाव नहीं, बल्कि देशभर के व्यापक रुझान थे।

मायरन ने कहा, 'ओवरडोज़ के आंकड़ों में बदलाव न होना यह दिखाता है कि कनाडा के ओवरडोज़ संकट का कोई आसान हल नहीं है, और इसके लिए दूसरे कारकों और हस्तक्षेपों की तुरंत ज़रूरत है।'