जापान की बढ़ती बायोमास मांग इंडोनेशिया के जंगलों को कर रही तबाह

इंडोनेशिया में लकड़ी के पैलेट और चिप्स के उत्पादन में उछाल देश के उष्णकटिबंधीय जंगलों में वनों की कटाई की नई लहर ला रहा है। यह बात पर्यावरण संगठनों अर्थ इनसाइट, ऑरिगा नुसंतारा और इंडिजिनस पीपल्स एलायंस ऑफ द आर्किपेलागो के उपग्रह विश्लेषण में सामने आई है। इन संगठनों का कहना है कि अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बायोमास ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा रहा जापान, इस निर्यात की गई लकड़ी का सबसे बड़ा बाज़ार है।

ऑरिगा नुसंतारा के निदेशक टाइमर मनुरुंग ने कहा, "बायोमास उद्योग इंडोनेशिया में वनों की कटाई का एक नया कारण बन गया है"। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, 2015 से 2024 के बीच दुनिया भर में बायोमास ऊर्जा के इस्तेमाल में 55% से ज़्यादा वृद्धि हुई है। इंस्टिट्यूट फॉर सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसीज़ के अनुसार, 2024 में जापान की बिजली उत्पादन में बायोमास की हिस्सेदारी 6% से भी कम थी।

विश्लेषण में पाया गया कि इंडोनेशिया में कम से कम 45 बायोमास रियायतें (concessions) दी जा चुकी हैं, जो प्राकृतिक जंगल के 750,000 हेक्टेयर (1.85 मिलियन एकड़) से ज़्यादा हिस्से को कवर करती हैं। संगठनों ने कहा कि इससे टार्सियर, स्थानीय जंगली भैंसों और सुअरों जैसी प्रजातियों के आवास, और पोलाही (Polahi) जैसे अलग-थलग पड़े आदिवासी समुदायों पर निर्भर जंगल खतरे में पड़ सकते हैं।

ग्लोबल ट्रेड एल्गोरिदमिक इंटेलिजेंस सेंटर के अनुसार, जापान ने 2025 में रिकॉर्ड 8.64 मिलियन टन लकड़ी के पैलेट आयात किए, जो 2024 से 35% ज़्यादा है। सिर्फ़ इंडोनेशिया से लकड़ी के पैलेट का आयात 500% से ज़्यादा बढ़कर, 2023 के 66,460 टन से 2025 में 402,310 टन हो गया।

जापान के ग्लोबल एनवायरनमेंटल फोरम की पर्यावरण शोधकर्ता कात्सुहिरो सुज़ुशिमा ने बताया कि जापान ने नई बड़ी बायोमास परियोजनाओं के लिए सब्सिडी बंद कर दी है। लेकिन जिन परियोजनाओं को पहले ही प्रमाणित किया जा चुका है, वे शुरू होने के बाद 20 साल तक सब्सिडी पाती रहेंगी।